मकवानपुर, असार २६ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६८.५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सरकारले विनियोजित कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँमध्ये ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु तर्फ कुल २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात ६८.३३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात ६८.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ अर्ब १२ करोड ३६ लाख ६२ हजार बजेट मध्ये ८६.७७ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । भने, सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८६ करोड ३२ लाख ५१ हजार बजेटमध्ये २२ करोड ४२ लाख ५६ हजार (४६.४१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल २२ अर्ब ७५ करोड १८ लाख ३६ हजार मध्ये १४ अर्ब २३ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ (६३.३९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख ३१ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ५५ हजार (८२.६८) प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४ करोड ४६ लाख ६ हजार बजेटमध्ये ५८ करोड ४० लाख १४ हजार (७८.४१) प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ११ करोड ५९ लाख १९ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ३६ हजार (७७.२९) प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ४१ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब ६७ करोड १५ लाख २४ हजार (७५.८१ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८० करोड २८ लाख १६ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ४ हजार (७३.०६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख २ हजार बजेटमध्ये ९१ करोड ८२ लाख ६८ हजार (६८.२४ प्रतिशत), श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ करोड ४६ लाख १ हजार बजेटमध्ये ४८ करोड ६३ लाख ४९ हजार (६४.६४ प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ६४ करोड ६४ लाख १० हजार बजेटमध्ये ४० करोड ७६ लाख ४७ हजार (६३.०६ प्रतिशत), सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २२ करोड ४७ लाख ११ हजार बजेटमध्ये १४ करोड १२ लाख ३५ हजार (६२.९५ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २२ अर्ब ९९ करोड ८३ लाख बजेटमध्ये १२ अर्ब ९९ करोड ९२ हजार (६०.८२ प्रतिशत) र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब २९ करोड ५९ लाख २४ हजार (५९.९९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरेकोमा ७ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (८७.७५ प्रतिशत) निकासा गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४४.४६ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च ६३.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र अर्थ–विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि असार २५ गतेसम्म कुनै पनि खर्च नभएको देखिन्छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले उक्त खर्च विवरण प्रारम्भिक भएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने बताउनुभयो ।
