मकवानपुर, चैत्र २१ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संख्यामा व्यापक कटौती गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अब ८ मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा १९१ वटा कार्यालय रहने गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई गत वैशाख २२ गते नै ८ वटामा सीमित गरिसकिएको थियो । सोही अनुरूप मन्त्रालय मातहतका २०१ वटा कार्यालयहरूमध्ये दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालयहरूलाई हटाएर १९१ कायम गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा गरिएको यो नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घट्दा घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने खर्च कटौती भई वार्षिक चालु तर्फ करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च कम हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । नयाँ संरचना अनुसार साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत ३, आन्तरिक मामिला मातहत ४, आर्थिक मामिला मातहत ७, उद्योग तथा यातायात मातहत २७, कृषि तथा वन मातहत ६०, खानेपानी तथा ऊर्जा मातहत २०, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मातहत ५३ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत १७ वटा कार्यालय रहनेछन् । यस क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयलाई खारेज गरिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरी ’पूर्वाधार विकास निर्देशनालय’ राखिएको छ ।
प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार यो निर्णयले अस्थायी कार्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त पारेको छ भने समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई एकआपसमा गाभेको छ । बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड लगायतका बोर्डहरू नराख्ने र युवा परिषद्लाई खेलकुद परिषद् मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मातहतका अन्य संवैधानिक निकायहरू (आयोग तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय) भने यथावत रहनेछन् ।
