हेटौंडा, असार २ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कमको बजेट पेश गर्नुभएको हो ।
सरकारले चालुतर्फ ३४.३१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कुल बजेटमध्ये भने करिब ७१ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ९१ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले यो बजेटमार्फत आन्तरिक स्रोत र राजस्व परिचालनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार र अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबापत ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
त्यस्तै बजेटमा सरकारले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा ठूलो सुधारको दाबी गर्दै एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य अनुरूप प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको छ भने कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि ७०० भन्दा बढीले कटौति गरिने भएको छ ।
चालु खर्च कटौती गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित भएको बताएको सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका सडकहरूका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा ’पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अन्तर्गत सडक र पुलको नियमित मर्मतसम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ नै काठमाण्डौ उपत्यकाको बढ्दो चाप व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले हेटौँडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यी संरचनाहरू र प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्षभित्र १ हजार विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अन्य मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट हेर्दा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए तापनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट आकार भने खुलाइएको छैन ।
बजेटले युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, प्राविधिक शिक्षा र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सीपमूलक उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जाको ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीतर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ र सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १ सय ५७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्ने र प्रदेशभित्र कार्यरत पत्रकारहरूको बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि १ करोड रुपैयाँको प्रबन्ध गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
