मकवानपुर, १९ असार । नेपालका सात वटै प्रदेश मध्ये पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन बिशेष पहल सुरु गरेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि बिशेष पहल स्वरुप प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशतसम्म सह–योगदान गरेकाे छ ।
सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक श्रमिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबार प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेका मकवानपुरको भीमफेदी र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकासंग प्रारम्भिक योगदानमा याेगदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्दै रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि अन्तरगत छनौट भएका पालिकासंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय तहमा जम्मा भएको रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सह–योगदान गर्नेगरि भीमफेदी गाउँपालिकालाई ११ लाख ४ सय र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई ६८ हजार ४ सय रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हाे ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले हाल अनौपचारिक क्षेत्रका ३११ जना र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ४० जना श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको छ । जस अन्तरगत क्रमश भीमफेदीले वार्षिक २२ लाख ८ हजार ८१७ र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले वार्षिक १ लाख ३३ हजार ८३९ रुपैयाँ योगदान गर्दै आएको छ । कार्यविधि अनसार कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गरिने व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले सोहि बरावरको रकमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सह–योगदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले बताउनुभयो । स्थानीय तहद्वारा कोषमा दाखिला गरिएको रकमको शोधभर्ना रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामै रकम उपलब्ध गराइएकाे छ । उहाँले यो कार्यक्रम आगामी वर्ष अन्य स्थानीय तहमासमेत लागु हुने भन्दै प्रदेशभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको संरक्षणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका निमित्त सचिव पुष्करचन्द्र घिमिरेको अध्यक्षता एवम् मन्त्री जयराम थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य रघुनाथ महर्जन, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा, उपाध्यक्ष संजिव श्रेष्ठ, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुलगायत सरोकारवालाको उपस्थिती थियो ।
