Wednesday, July 24, 2024

मुख्यमन्त्री यादव ‘आजै रातिदेखि पदमुक्त’ हुने 

ताजा / भरखरै प्राप्त

रौतहट २३ जेठ। विश्वासको मत सार्ने प्रस्ताव गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार राति १२ बजेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएसँगै बिहीबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । 

मुख्यमन्त्री यादव आबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको बुधबार राति १२ बजे ठ्याक्कै ३० दिन पुग्दैछ । संविधानको धारा १८८ को २ मा मुख्यमन्त्री आबद्ध रहेको दल विभाजन भएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार अपराह्न ३ बजे विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि ‘स्वास्थ्य’को कारण देखाउँदै जेठ २८ गते सार्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले लेखेको पत्रबारे सभामुख रामचन्द्र मण्डल भने कानुनी परामर्शमा छन् ।

‘मुख्यमन्त्री आबद्ध दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘उहाँ आज(बुधबार) विश्वासको मत लिनुभएन भने राति १२ बजेपछि स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ ।’

तर, मुख्यमन्त्री यादवले वैशाख ३० गते एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकाले त्यो मितिअनुसार विश्वासको मत लिन जेठ २८ गते समय मागेको हो ।

तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भने मुख्यमन्त्री यादव आजै राति स्वतः पदमुक्त भएपछि बिहीबार संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिक एक वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वानको तयारीमा छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले कानुनी व्यवस्थाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ,’ प्रदेश प्रमुख भण्डारीकी स्वकीय सचिव टिकाराम उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने,‘बिहीबार प्रदेश प्रमुखज्यूले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री यादवको दल जसपा नेपालका मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थाँती रहेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर पदमुक्त नहुने तर्क गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतले दललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । त्यसैले विभाजन भएको मिति जोडेर मुख्यमन्त्रीजीलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘समर्थन फिर्ताको समय हेरेर हामी जेठ २८ गतेको समय मागेका हौं । अन्यथा भए कानुनी लडाइँमा जान्छौं ।’

जसपा नेपाल विभाजनका सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

spot_img

लोकप्रिय

Related Articles