Wednesday, July 24, 2024

श्रीदेवको लिला : नदि उत्खन्नमा मेयर र हाकिमलाई नगदै र नगरपालिकालाई उधारो भुक्तानी

ताजा / भरखरै प्राप्त

रौतहट १७ जेठ। ऐन कानुन र प्रक्रियालाई मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका निमित्त ठेक्का बन्दोबस्त गरिएका रौतहट गढिमाई नगरपालिकाको चरम लापरवाहीको कारण लाखौं राजस्व खेर गईरहेको रहस्य बाहिरिएका छन् ।
गढिमाई नगरपालिकाको नगरप्रमुख श्याम प्रसाद यादवको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवले वागमती नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त मिलाउदा समयमै नगरपालिकालाई आर्थिक असर पर्ने गरी ठूलो गल्ति गरेको रहस्य बाहिरिएपछि नगर क्षेत्रमा हलचल मचेका हुन् ।
पृथ्वी निर्माण सेवाले एक करोड पाँच लाखमा ठेक्का सकार गरेका थिए । ठेक्का सकार गरेका निर्माण कम्पनीले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै पट्टा दिने प्रावधान रहेको छ तर निर्माण कम्पनीले नगरप्रमुख यादवको खातामा २० लाख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेवको खातामा पाँच लाख पठाएर उत्खनन गर्न इजाजत पत्र पाएको नगरपालिका श्रोतबाट बुझिएका छन् ।
त्यती मात्रै नभई ठेक्का लागेवपतको रकम नगरपालिकामा किन जम्म गरेन भनेर अन्य सदस्यहरु खोजतलास गर्न थालेपछि निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई साढे दश लाख र ७ लाख ५१ हजारको दुई वटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चन्द्रपुर शाखाको चेकबुक २०८० फागुन २९ गते नगरपालिकालाई दिएको देखिन्छन् । तर उक्त चेक नगरपालिकाको खातामा अहिले सम्म जम्मा भएको छैनन् त्यसै नगरपालिकामा थन्किएको ति श्रोतले दाबी गरे ।
नगरपालिकाको राजस्वलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्नमा नगरप्रमख यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेवको कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेको ति श्रोतले बतायो । अहिले दैनिक रुपमा बागमती नदीको धार थुनेर दैनिक तिन देखि चार सय टिपर तथा अनगिन्ति ट्रेक्टरले गिटी, ग्रावेल, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गरेको पाइएको छ ।

ठेक्का लागे देखि नै उत्खनन गर्नमा अहिले सम्म व्यापक अनियमितता भएको विभिन्न समाचार बाहिरिएपछि बल्ल जिल्ला अनुगमन समितिले उत्खनन माथि रोक लगाएर ठेक्का लगाइएको प्रक्रिया सम्बन्धी कागजपत्रहरु हिजो अस्ती नियन्त्रणमा लिएको बताइएका छन् ।
नियन्त्रणमा लिइएको कागजपत्रको अध्ययन गर्दा नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत नबुझाई महिनौँ देखि नदीमा दोहन कार्य भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले प्रारम्भीक अनुसन्धानमा देखिन्छ ।
जथाभाी रुपमा नदीको अवैध दोहन गर्न दिएका नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजस्वको चेक बैंकमा नबुझाएर नगरपालिकाको आन्तरिक आय श्रोतलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएका छन् ।
नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर निर्माण कम्पनीलाई तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नसकी घाटा भएको देखाउने चलखेल गरिरहेको श्रोतले दाबी गर्दै विगतमा पनि यस्तै गरेर नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनमा माहिर रहेका नगरप्रमुख यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसुर अनुसारको कारवाही गर्न माग गरिएका छन् । यस सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख यादवले ठेक्का पाएको फर्मले ९० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको र १० प्रतिशत मात्र उठाउन बाकी रहेकोले चेक लिएर पट्टा दिएको दाबी गरेका छन् ।

साभार:तराईटाँप

spot_img

लोकप्रिय

Related Articles